29 जुलाई, 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वरा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रिय शिक्षा नीति-1986 को प्रतिस्थापित करेगी ! नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए  ‘इसरो’ प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समीति ने मई, 2019 को ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020’ का मसौदा तैयार किया था !

सवतंत्र भारत में अब तक कितने  शिक्षा नीति आये है?

भारत की पहली शिक्षा नीति – 1968 में इंदिरा गाँधी की सरकार में आयी थी जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था !

भारत में  दूसरी शिक्षा नीति-1986 में राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री काल में आयी थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था !1992 में पी. वी. नरसिंहा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था !

राष्ट्रिय शिक्षा नीति-2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद सवतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी !

क्या होंगे बड़े बदलाव नई शिक्षा नीति से?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है ! रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलायेंगे !

नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागु किया जायेगा !

शिक्षण के माध्यम में 5वी कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जायेगा !

6 ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किये जायेंगे !

नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रो के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है !

नई शिक्षा नीति में M.Phil. कोर्स को समाप्त कर दिया गया है !

अब 4 वर्ष के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते है ! M.Phil. करने की जरुरत नहीं होगी !

नई शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है?

नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDPका 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है !

नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जिईआर (Gross Enrolment Ratio) के साथ माध्यमिक स्तर पर ‘एजुकेशन फॉर आल’ का लक्ष्य रखा गया है !

उच्च कक्षा में जिईआर (Gross Enrolment Ratio) वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है !

नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3-18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवतापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है !

नई शिक्षा नीति क्यों है महतवपूर्ण?

छात्रो के प्रगति के मुल्यांकन के लिए परख (PARAKH) नामक एक नए राष्ट्रिय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी !

UGC,AICTC,NCTE को हटाकर Higher Education Commission of India का निर्माण किया जायेगा !

नई शिक्षा नीति लागु करने वाले राज्य?

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 लागु करने वाले प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है !

राष्ट्रिय  शिक्षा नीति 2020 लागु करने वाले दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है !